पार्टी एकतापछि केपी–प्रचण्डले राजनीतिबाट सन्यास लिए हुन्छ

0

२०६४ र २०७० मा काठमाडौँ–६ बाट पराजय बेहोरेका एमाले सचिव एवम् प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराई ताप्लेजुङबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका छन् । एमालेभित्र र बाहिरसमेत  राम्रो नेताको छवि बनाएका भट्टराई बेलाबखत चर्चामा आइरहन्छन् । एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि केपी ओली, प्रचण्डदेखि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसम्मले राजनीतिबाट सन्यास लिनुपर्छ भनेर उनी फेरि अहिले चर्चामा छन् ।

भट्टराईसँग पार्टी एकता, जनताको बहुदलीय जनवाद र सरकार गठनका विषयमा आधारित रहेका बाह्रखरीका अक्षर काकाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :–

एमाले–माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको कुरा चलिरहँदा पुनः जनताको बहुदलीय जनवादको बारेमा व्याख्या विश्लेषण हुन थालेको छ, कतिपयले तत्कालिन सन्दर्भमा कार्यनीतिक रूपमा अघि सारिएको सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादको उपादेयता सिद्धिएको तर्क गर्न थालेका छन्, यसको औचित्य सकिएकै हो त ?
जनताको बहुदलीय जनवाद नेपाली कम्युनिस्ट क्रान्तिको मौलिक, माटो सुहाउँदो सिद्धान्त हो । श्रीमद्भागवत् गीता होइन । धर्मशास्त्र हुन्थ्यो भने छुन, चलाउन र परिवर्तनको कुरा उठाउन मिल्दैनथ्यो, गलत हुन्थ्यो होला ।

तर, यो गतिशील, परिवर्तनशील सिद्धान्त भएकाले समयानुकूल, युगको आवश्यकता र महत्त्वानुसार परिमार्जन हुँदै जान्छ ।

यदि जबजलाई जडसूत्रको रूपमा हामीले बुझेको र उपयोग गरेको भए यो उहिल्यै मरिसक्थ्यो । शास्त्रीय चिन्तनबाट मात्र यसलाई हेरिएको भए नेपाली समाजलाई कहाँ नेतृत्व गर्न सक्थ्यो र ? मुलुकमा जति पनि परिवर्तन भएका छन्, माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र संघर्ष, जनयुद्धै भनौँ, माओवादीका उपलव्धीलाई रक्षा गर्ने काम, राजतन्त्रलाई शान्तिपूर्ण ढंगले बिदाइ गर्ने, त्यसको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्ने, नेपाली समाजलाई शान्तिपूर्ण माध्यमबाट प्रगतिशील रूपान्तरण गर्ने, यी सबै जबजको उपलव्धी हुन् ।

एमालेले आठौँ, नवौँ महाधिवेशनमा हामीले के छलफल गर्‍यौँ र संविधानको प्रस्तावनामा पनि लेख्यौँ भने, अब नेपाली समाज समाजवादको दिशामा अघि बढ्नुपर्छ ।

हाम्रा महाधिवेशनहरूको निष्कर्ष पनि, आधा शताब्दी लामो नेपाली राजनीतिक क्रान्तिबाट पुँजीवादी राजनीतिक, प्रजातान्त्रिक क्रान्तिको कार्यभार पूरा गर्‍यौँ भन्ने नै हो । यो मूलतः जनताको बहुलीय जनवादकै जगमा भएको हो । अब हिजोको जनताको बहुलीय जनवादले हामीलाई समाजवादको बाटोसम्म पुर्‍याउँदैन । समाजवादमा जान जनताको बहुदलीय जनवाद पनि एक खुट्किला माथि उक्लिनैपर्छ ।

तर, यहाँ जबजको ह्रश्वदीर्घ, अल्पविराम र पूर्णविरामसमेत परिवर्तन गर्नुहुँदैन भन्ने मान्यता पनि छ नि, एमालेभित्रै !

म त्यो विचारको मानिस होइन । जबजले एउटा च्याप्टर पूरा गर्‍यो । अब हामी अर्को च्याप्टरमा जानुपर्छ । त्यसको अर्थ जबको उपादेयता सकियो होइन, त्यसलाई क्रमभंगता गरेर होइन, निरन्तरता दिएरै । जस्तो पाठ्यक्रममा पनि सिलसिला हुन्छ नि, त्यस्तै ।

नेपाली समाजले अहिलेसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धि, हामीले बनाएको संविधान यी सबै उपलब्धिको रक्षा गर्दै यसैमा टेकेर  समाजवादको आधार तयार गर्ने काम गर्छौं । जबज क्रान्तिको एउटा चरणमा गरेको जनवादी प्रयोग हो ।

जबजलाई विकास र विस्तार गरिएन भने यसले समाजवादी क्रान्तिको बहुआयामिक कार्यभार कसरी पूरा गर्छ ?

माथि नै भनियो, एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणको प्रक्रियामा छन्, अबको सिद्धान्त जबज हुन्छ कि, २१ औँ शताब्दीको जनवाद हुन्छ ? कि ती दुवैलाई फ्युजन गरेर नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गर्नुहुन्छ ?
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनले आफ्ना विशिष्ट अवस्थाको प्रयोग गर्दै आएको छ, त्यसलाई हामीले सिद्धान्त, कतिपय अवस्थामा रणनीति र कार्यनीतिको नाम दिने गरेका छौँ ।

जनताको बहुदलीय जनवाद पनि क्रान्तिकै क्रममा विकास भएको सिद्धान्त हो । यो हाम्रो धरतीको सिद्धान्त हो । माओवादीको पनि आफ्नै सिद्धान्त छ । तथापि हामीबीच समानता छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने छ, त्यो भनेको राजनीतिक क्रान्तिको कार्यभार पूरा भयो, अब आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्दै समाजवादमा कसरी पुग्ने भन्ने हो । एमाले–माओवादी दुवैको महाधिवेशनले तय गरेको निष्कर्ष पनि यही हो । अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा समानता भएर न हामी तालमेलको तहमा पुग्यौँ ।

हिजोको इतिहास हेर्ने हो भने त समानता छैन । इतिहासतिर फर्किएर, इतिहासको पाना पल्टाएर भविष्यको यात्रा तय गर्न सकिँदैन र एकता पनि हुँदैन । इतिहासको भारी बोक्ने हो भने गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन, त्यही भारीले किचिएर थला बस्छौँ । अतः हामी इतिहासको भारी र बोझबाट मुक्त भएर एकता गर्छौं ।

यसर्थ, क्रान्तिको सिद्धान्त के हुन्छ, जबजलाई कसरी समृद्ध र विकसित बनाउँछौँ, माओवादी केन्द्रले २१ औँ शताव्दीको जनवादलाई कसरी विकास गर्छ ? यी दुई सिद्धान्तबीचका समानता के हुन्, असमानता के–के हुन् ? पहिल्याउँछौँ, पहिला । त्यसपछि समानतालाई एक ठाउँमा राख्छौँ र एकता गर्छौं । असमानतबारे पनि छलफल हुन्छ । निष्कर्षमा पुग्छौँ ।

विचारका सन्दर्भमा माक्र्सवाद हाम्रो मूल सिद्धान्त हो, यसमा हामीबीच भिन्नता छैन ।

जबज मान्न माओवादी तयार होला त ?
जबज मान्न माओवादी तयार छ कि छैन ? अहिले यो प्रश्न होइन । तथापि म भन्छु– माओवादी जबज मान्न तयार छ । २१ औँ शताव्दीको जनवाद मान्न एमाले पनि तयार छ । तब त, हामी एकठाउँमा आयौँ । यसको मतलब यो होइन, जबजका सम्पूर्ण अंश माओवादीले अंगीकार गरिसक्यो, २१ औँ शताव्दीको जनवाद सबै हामीले स्वीकार गरिसक्यौँ । एकले अर्काको सिद्धान्तको सारपक्ष स्वीकार गरिसकेका छौँ । हाम्रो एकताको मूल भाव पनि यही हो । नमिलेका कुराहरू बसेर टुंग्याउँछौँ । बहस केपी ओली र पुष्पकमल दाहालले मात्रै टुंग्याउने होइन । केन्द्रीय नेताहरू बसेर टुंग्याउने होइन, पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताका बीचमा छलफलमा लैजानुपर्छ, लैजान्छौँ ।

सिद्धान्त ओली र प्रचण्डले मात्रै बसेर बनाउने होइन । उहाँहरूले तयार पारेको थेसिसलाई आम पार्टीले के भन्छन्, राय सुझाव लिन्छौँ । बौद्धिक वृत्तमा पनि छलफल गर्छौं र साझा दस्तावेजका रूपमा विकास गर्छौं । र, एकताको आधार पनि त्यही हुन्छ ।

सँगै जनयुद्धलाई कसरी हेर्ने भन्ने पनि छ नि ? एमाले जनयुद्ध मान्न तयार भएको हो ?
कम्युनिस्ट या भनौँ माक्र्सवादीहरूको कुनै पनि घटनालाई हेर्ने आफ्नै चिन्तन र दृष्टिकोण हुन्छ । त्यसलाई हामी ऐतिहासिक भौतिकवाद भन्छौँ । त्यही माध्यमबाट हामी त्यसबारेमा विचार–विमर्श गर्छौं । यसरी विश्लेषण गर्दा माओवादीले दश वर्ष चलाएको सशस्त्र सङ्घर्ष र उहाँहरूकै शब्दमा जनयुद्धका उपलब्धी के हुन्, त्यसका सकारात्मक पक्ष के–के हुन् त ?

यदी सकारात्मक पक्ष छन् भने एमाले भएकै आधारमा त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन । दश वर्षको प्रयत्नले ल्याएका सकारात्मक कुराहरूलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्छौं । त्यसले नेपाली समाजमा चेतना जागृत गर्‍यो । समाजका तल्ला तहका, सिमान्तकृत समुदाय आफ्नो अधिकारप्रति सचेत संगठित तुल्यायो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो, आधार तय गर्‍यो । यी राम्रा कुरा होइनन् ? हामीले त्यसलाई स्वीकार्न किन कञ्जुस्याइँ गर्नु ?

त्यस्तै एमाले नभएको भए माओवादीको सशस्त्र सङ्घर्ष इतिहासको गर्भमा विलय पनि हुनसक्थ्यो, ध्वस्त हुन सक्थ्यो त्यो । एमालेले अर्को कित्तामा उभिएर जनताको बहुदलीय जनवादमार्फत माओवादीलाई राजनीतिक संकेत गरिरह्यौँ । तपाईंहरूको बाटो गलत छ भनेर भनिरह्यौँ, उज्यालो देखाइरह्यौँ हामीले ! तब न उहाँहरू जबजको राजनीतिक आलोकतिर आउनुभयो । त्यसलाई उहाँहरूले खुला हृदयले प्रशंसा गर्नुपर्छ । इतिहासमा जसका तर्फबाट जे नराम्रा काम भए, त्यसलाई दुवैले छाड्नुपर्छ । त्यसलाई सम्झिएर, भक्कानिँदै अंगालो मारेर कविता कोर्नुको कुनै तुक छैन ।

तर, तपाईंहरू सिद्धान्तका बारेमा त छलफल नै गरिरहनुभएको छैन, फगत नेतृत्व कसले हत्याउने भन्ने चासो र चिन्तामात्रै देखिन्छ !

पार्टी एकताको तीनवटा पक्ष हुन्छन् । पहिलो वैचारिक पक्ष, दोस्रो संगठनात्मक ढाँचा त्यसपछि बल्ल नेतृत्वको कुरा आउँछ ।

तर, तेस्रो कुरा प्राथमिकतामा परिरहेको छ र हामी त्यहीँबाट छलफल थालेका छौँ । समयको माग र आतुरी पनि त्यस्तै छ । कहिलेकाहीँ छिटो टुंग्याउन पनि तेस्रोबाट थालनी गर्नुपर्दोरहेछ ।

तर, यो कुरा निश्चित हो– हामीले वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र नेतृत्वको प्रश्नलाई मिलाएरै पार्टी एकता गर्छौं । यसबाट पछाडि फर्कन सक्दैनौँ ।

प्रचण्डले भन्नुभयो नि– पछाडिको पुल भत्काएर हामी यहाँ आइपुगेका हौँ । फर्किन सक्ने स्थिति छैन । ठीक कुरा हो त्यो । पुल नभत्काउने हो भने त ओहोरदोहोर भइरहन्छ नि ! पुल भत्काइसकेकाले एकता अनिवार्य हो । अतः हामी विचारमा एक ठाउँमा छौँ । माक्र्सवाद हाम्रो पथप्रदर्शक, मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । अब अगाडिको बाटो भनेको उपलब्धीलाई रक्षा गर्दै नेपालमा समाजवाद स्थापना गर्ने । यसलाई हाम्रो सिद्धान्तले कसरी समर्थन गर्छ भन्ने कुरा बनाउने हो । अस्थिपञ्जर तयार गरिसकेका छौँ । मासु भर्ने काम गर्छौं ।

विचार मिलेपछि संगठन मिलाउँछौँ । माओवादीको केन्द्रीय कमिटी ४ हजारको छ, हाम्रो २ सयको छ, यसो हेर्दा त कसरी मिल्छ भन्ने प्रश्न तीखो बन्न सक्छ । तर नेतृत्वले यी चुनौती बुझेका छन् । बुझ्दाबुझ्दै एकताको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

म त भन्छु, यी दुई पार्टीको एकता नेपालको मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनकै महत्त्वपूर्ण परिघटना हो । ऐतिहासिक काम हो । पछिल्लो दशकमा हामीले तीन महत्त्वपूर्ण कार्यभार सम्पन्न गर्‍यौँ । पहिलो, माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा हिँडायौँ । समाप्त हुन नदिई रक्षा गर्‍यौँ । दोस्रो, संविधानसभा, व्यवस्थापिका संसद्बाट राजतन्त्रलाई बिदा गर्‍यौैँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ । तेस्रो, नेपालका कम्युनिस्टहरू जुट्न जान्दैनन्, फुट्नमात्रै जान्छन् भन्ने मान्यतालाई चिर्दै दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी एकता गर्दैछौँ । यी ऐतिहासिक काम एमाले–माओवादीको नीति र नेतृत्वले गर्दैछ ।

इतिहासको कालखण्डमा एमालेका तर्फबाट कहिले माधव नेपाल, कहिले झलनाथ खनाल र अहिले केपी ओलीले अगुवाइ गर्दै हुनुुहुन्छ । माओवादीको तर्फबाट भन्दा मूलतः प्रचण्ड नै यसको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ ।

पार्टी एकताको घोषणा भएको दिन उहाँहरू शतप्रतिशत सफल हुनुहुन्छ । पूर्णाङ्क प्राप्त गर्नुहुन्छ उहाँहरूले । हामी अहिले राजनेता भन्दैछौँ नि, उहाँहरू त्यही दिन हुने हो, यसयुगको राजनेता । अझ राजनेता नै साँच्चै हुने हो भने पार्टी एकता घोषणासँगै केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसम्मले सक्रिय राजनीतिबाट सन्यासको घोषणा गर्नुपर्छ ।

अहिलेको परिस्थितिले उहाँहरूलाई तयार बनाउँछ त ?
तयार हुनुहुन्छ कि उहाँहरूको कुरा हो । के कुरा बुझ्नुहुँदैन भने केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल नभए एकताको रक्षा हुँदैन, कसैले गर्दैन भन्ने चिन्ता उहाँहरूले नलिए हुन्छ । पार्टी एकताको संरक्षण र विकास गर्ने कार्यकर्ता एमाले, माओवादी दुवैमा छन् । तयार भएर बसिरहेका छन् ।

यदि त्यो सन्यासको घोषणा उहाँहरूले गर्ने हो भने एकैपटक विश्वका ५० लाख एक करोड पर्यटक उहाँहरूलाई हेर्न आउँछन् । यशु, अल्लाह, बुद्ध, शिव भगवान जति पनि मान्छौँ नि हामी, उहाँहरू नै बन्नुहुनेछ । यो बाटोमा हिँड्ने नहिँड्ने उहाँहरूको कुरा हो ।

पार्टी एकताकै विषयमा संशय छ नि ?

पार्टी एकता भइसक्यो । दुई पार्टी एक भएर चुनावै जितेर आइसक्यौँ । एउटै मञ्चमा भाषण गरेर, सँगै खाएर, बसेर आइसक्यौँ । अझै एकता होला त भनेर संशय पाल्नेसँग के तर्क गर्नु ?

यति भनौँ– हाम्रो मनमुटु एक भइसक्यो । एकले अर्कालाई डिभोर्स गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

अबको पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री को–को हुने त, छलफल भएकै होला ?
पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री को, एउटै व्यक्ति हुने हो कि, फरक फरक व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने भन्ने बहसमा हामी आइपुगेका छैनौँ । समयअगावै बहस गरेर परिस्थिति बिगार्ने, उत्तेजित बनाउने र एकतामा संशय उत्पन्न गराउने पक्षमा म छैन । नेतृत्व र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन कसरी गर्ने, सिंगो मुलुकको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा हामी छलफल गर्छौं ।

निर्वाचन सम्पन्न भएर ताजा जनादेश आइसक्यो तर सरकार बन्ने छाँटकाँट देखिएको छैन, किन ?
सरकार गठनमा केही संवैधानिक प्रावधानहरूको बहस चलाइएको छ । ठीकै छ, एमाले संवैधानिक सर्वोच्चता स्वीकार्ने पार्टी हो । कानुनमा उल्लेख भएको बाटोमा हिँड्न एमालेलाई कुनै द्विविधा छैन, आपत्ति पनि छैन । सँगै के सत्य हो भने, संसदीय प्रणाली भएको मुलुकमा नयाँ चुनाव भइसकेपछि बहुमत ल्याएको पार्टीले सरकार बनाउँछ । यो सर्वमान्य राजनीतिक सिद्धान्त हो, योभन्दा माथि त संविधान हुँदैन नि ! राजनीतिक सिद्धान्तले संविधान बनाउने हो । राजनीतिक सिद्धान्तसँग संविधान मिलेन, अप्ठ्यारो खडा भयो भने मिलाउँदै जाने हो । यहाँ त राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा माथि संविधान बनाइयो ।

दुनियाँको संसदीय मूल्य यही हो । बेलायतमा निर्वाचन भएको ६ महिनासम्म अल्पमतमा परेको प्रधानमन्त्रीले सरकार छाड्न मानेन भने विश्वभरि खिसीको विषय हुन्छ । यहाँ शेरबहादुर देउवाजीलाई त लाजै छैन । नकचरो भएर बसिराख्नुभएको छ ।

चुनावको परिणाम आएको भोलिपल्टै उहाँले त केपी ओलीलाई भन्नुपथ्र्यो– चुनाव सम्पन्न भयो, बहुमत यहाँहरूको आयो । सरकारको तयारी गर्नूहोस् । तपाईंलाई स्वागत गर्न म आतुर छु, बालुवाटार तयार छ ।

तर, उनले आफ्ना मर्जीको जर्नेल, कर्नेल खडा गरेर किन छाड्ने सत्ता ? को शैलीमा प्रस्तुत हुँदैहुनुहुन्छ !

उहाँको निधारमा लेख्नुपर्छ ? कहिले सरकार छाड्ने थाहा छैन, चुनाव भएपछि सत्ता छाड्ने हो । खुरुक्क निस्किएर जानुको विकल्प छैन उहाँसँग ।
ढिलाइचाहिँ किन भइरहेको छ ?
कांग्रेसको अन्तिम शासक हुन् शेरबहादुर देउवा । त्यसैले उनमा अन्तिम छटपटाहट देखिन्छ । ज्ञानेन्द्र शाहको छटपटाहट देख्नुभएन, कस्तो थियो ? चमत्कारै गर्लान्जस्तो लागेको थिएन ? बेलायतमा क्रोमवेलको पनि यस्तै देखिएको थियो ।

कांग्रेस नेपालको इतिहासमा ५० वर्ष अब सरकारमा आउँदैन । हाजिरीजवाफमा एउटा प्रश्न थपिने भयो– कांग्रेसका अन्तिम प्रधानमन्त्री को हुन् ? जवाफ हुनेछ– शेरबहादुर देउवा ।
घोषणापत्रअनुसार काम गर्नुभएन, जनमतअनुसार चल्नुभएन भने तपाईंहरूको अवस्था पनि त्यही त हो नि !

त्यो अवस्था आउन दिँदैनौँ । बरु यस्तोचाहिँ प्रश्न बन्न सक्छ– ५० वर्ष लगातार शासन गर्ने पार्टी कुन हो ? जवाफ हुनेछ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ।

सरकार गठनचाहिँ कहिले होला त ?
बाटो देख्नुभएकै छ नि ! हाम्रो निर्वाचन आयोगलाई फेरि पार्टी दर्ता गर्नुपर्‍यो रे ! कस्तो निर्वाचन आयोग हो ? अस्ति पार्टी दर्ता गरेको फाइल कहाँ हरायो त्यसले ? निर्वाचन परिणामचाहिँ लुकाउन सक्ने आयोगले पार्टी दर्ताको फाइल किन सुरक्षित गर्न सकेन ? पार्टी दर्ता गरेको प्रमाणपत्र कतिपटक बुझ्नुपर्छ हामीले ।

राष्ट्रियसभाको चुनाव डेढ महिना पछि रे ! आम चुनाव हो राष्ट्रियसभाको चुनाव, पार्टी दर्ता, मतदाता नामावली प्रकाशन, दाबीविरोध, कर्मचारी खटाउने, मत गन्ने आदि इत्यादि गर्न ?
मतदाता को हुन्, स्पष्टै छ, स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख, प्रदेशसभाका सदस्य । त्यहाँ कसले जितेको छ, तिनै पार्टी त राष्ट्रियसभामा उठ्छन् ।

पाँच–सात, दश दिनमा हुने काम डेढ महिना लम्व्याउनुको निहीतार्थ के हो ? नाटक हो यो सब ।

यसको कारण के हो त ?
कतिपयलाई कम्युनिस्ट सत्तामा आउन लागेको कुरा मन परेको छैन । कतिपयलाई वाम गठबन्धन टुटाउनु छ । यही मौकामा फुटाउन सकिन्छ कि भन्ने सोचेका छन् कतिपयले ।

कम्युनिस्टको सरकार नबनोस् भनेर लगानीसमेत गरे अस्ति चुनावमा । त्यसको डाह, छटपटि होला ।

शेरबहादुरलाई सात पटक प्रधानमन्त्री हुन्छस् भनेको अहिल्यै छाड्नुपर्ने भयो । ढिलाइका कारण यिनै हुन् ।

दुई दुईपटक हारको अनुभव सँगालेको मानिसले जित हासिल गर्नुभयो, कस्तो लागिरहेको छ ?
यसपटक पनि हारेको भए त, हारको अनुभव सुनाउँदै, कक्षा लिँदै हिँड्नुपथ्र्यो । त्यतातिर नलाग्न पनि जित्नैपथ्र्यो, जितेँ ।

काठमाडौँ–६ छाडेर हिँड्दा असन्तुष्टि सुनियो, कतिपयले जित्ने ताप्लेजुङ पुगेको टिप्पणी गरे ?
काठमाडौँ–६ पनि जितिने क्षेत्र हो । अहिले प्रदेशसभाका दुवै सिट एमालेले जित्यो । स्थानीय तहमा एमालेले नै जित्यो, अधिकांश । ०६४ को चुनाव अलग्गै हो, त्यसलाई सामान्य ढंगले व्याख्या गर्नुहुँदैन । तर ०७० को चुनाव एमालेले हार्ने चुनाव थिएन । मै उठेका कारण हराउनै पर्‍यो । कतिपयलाई म हराउनै पर्‍यो । परिमाणतः हारेँ । अहिले साथीहरू जित्नुभएको छ, खुसीको कुरा हो ।

ताप्लेजुङ मेरो जन्मभूमि । म खेले, हुर्केको, राजनीति सिकेको ठाउँ हो । त्यहाँका पार्टीका साथी, समर्थक, शुभेच्छुक र मतदाताको आग्रहमा उमेदवार बनेँ, उहाँहरूकै आशीर्वादले चुनाव जितेँ । ताप्लेजुङले ऋण दिएको छ, मैले चुक्ता गर्नुपर्छ अब ।

धेरैबाट सहयोग पाएको चर्चा गर्नुभयो, असहयोग गरेको निहुँमा कारबाही पनि गरेको समाचार सुनियो नि ?
केही मानिसहरूले भने– चुनाव हारेको भए पो कारवाही गर्नु, जितेपछि किन कारवाही ? तर कारवाही गर्ने कि नगर्ने त्यहीँको जिल्ला कमिटीको कुरा हो । त्यहाँको पार्टीले आवश्यक छानविन गरेर सबै तथ्य प्रमाण जुटाएर नै कारवाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हुनुपर्छ ।

ठूलो पार्टी बनाउँदैछौँ भने दल सुदृढीकरण र शुद्धिकरण आवश्यक हुन्छ । एमालेसँग यो दायित्व छ । त्यसो गरेन भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, राजनीतिक आन्दोलन धराशायी हुन्छ । क्षीण बन्दै जान्छ । अवसरवाद हावी हुन्छ । पार्टी प्रणााली दुर्घटित हुने खतरा हुन्छ ।

सुदृढीकरण र शुद्धीकरण दुई वटा अवस्थामा गर्न सकिन्छ । एउटा पार्टी सानो भएका बेला, अर्को ठूलो भएका बेला । ठूलो भएका बेलामा गरियो भने नेता कार्यकर्ता अर्को पार्टीमा जाँदैनन् । सानो भएका बेलामा गरियो पार्टीमा योग्य इमान्दार नेता कार्यकर्तामात्र रहन्छन् । बीचको अवस्थामा छ भने एमाले छाडेर कांग्रेसमा जाने र तुरुन्तै अवसर लिइहाल्ने हुन्छ । अरु पार्टीबाट आएर एमालेमा लाभ लिने पनि हुन्छ ।

गलत गरेर निकाल्यो, अर्को पार्टीमा गएर आश्रय लिइहाल्छ– दीर्घ रोगै हुन्छ यो ।

फेरि गतल गर्नु भनेको पार्टीबाट निकाल्नुमात्र होइन, सुध्रिने मौका प्रदान गर्नु पनि हो । पार्टीभित्र आत्मआलोचित हुन्छ र पुनः गल्ती गर्ने दुस्साहस गर्दैन । देशभर यो अभियान चलाउनुपर्छ । ताप्लेजुङबाट सुरू गरिएको छ, दार्चुलासम्मै शुद्धीकरण गर्नुपर्छ ।

पार्टीको उमेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेका अहिले समानुपातिकको सूचीबाट सांसद् बनेका छन् । आफ्नै पार्टीलाई हराउने तर आफूचाहिँ सांसद् बन्ने ? किन जिम्मेवारी दिने त्यस्तालाई ? कुन–कुन नेताको छत्रछायाँमा लाभ लिँदैछन् तिनले ?

मैले त बैठकमै पार्टी अध्यक्षलाई भनेको छु– अन्तर्घात गर्नेलाई मात्र होइन, तिनलाई सघाउने कार्यकर्ता, सांसदमा सिफारिस गर्ने नेतालाई पनि कारवाही गर्नुपर्छ ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चुनावी सभामा ‘ताप्लेजुङका जनताले योगेशलाई सांसद् बनाउनूहोस्, मन्त्री बनाउने जिम्मा मेरो’ भन्नुभयो, आउला त मौका ?
अध्यक्षले त्यसो भनेपछि मैले आमसभामै भनेँ– अध्यक्षज्यूको मुखमा दूध–भात परोस् । चुनाव जितेर आएपछि अध्यक्षज्यूको सहयोगीमार्फत बुझेको छु, अध्यक्षज्यूको मुखमा दूध–भात अडिएकै छ । के गर्नुहुन्छ, अध्यक्षज्यूलाई छाडिदिएको छु ।

You might also like More from author

Leave A Reply

Your email address will not be published.